ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੱਤਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 725 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 (ਦੋ) LL.D. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 9 (ਨੌਂ) ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਆਨਰਿਸ ਕਾਸਾ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਆਨਰਿਸ ਕਾਸਾ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕੇਸ ਬਿਲਡਰ” ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ” ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਹਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਕੀਲ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਔਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।