ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 19ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।