ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਗਸਤ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧੀਰ, ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼, ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਾਅ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
