ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 4745 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1316 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾੜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 4745 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6316 ਅਰਜ਼ੀਆਂ), ਪੰਜਾਬ (4745), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (4178), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2244) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (2029 ਅਰਜ਼ੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ (1095), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (1015), ਪਟਿਆਲਾ (842), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (784) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ (783) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰੱਕਚਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹੱਦ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
