ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਇਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪੈ੍ਰਲ 2025 : Absent employees will not be allowed to join without the permission of the competent authority : ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ (Absent) ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ (Rejoin) ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਬਗੈਰ ਸਾਲ ਤਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ (Punjab Civil Services Rules) (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਂਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ (Action against employees) ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜਰ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (New instructions) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (Attendance report) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3935 ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ: ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ