ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਆਰਥਕ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ : ਬਰਾੜ, ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਆਰਥਕ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ : ਬਰਾੜ, ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਆਰਥਕ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹੁਣ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਬਰੈਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਟੱਬਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਕਰੋਇਡ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਊ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ 2007 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਹੋਰ ਯੁਨਿਟ ਮੰਨਕੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੱਬਰ ਮੰਨਕੇ ਉਜਰਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।