ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਅਧੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ₹4,713 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,050 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਅੱਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।