ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ । ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਆਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ।