ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-2026 'ਤੇ ਬਿਆਨ : ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-2026 ‘ਤੇ ਬਿਆਨ : ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ । ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ MSP ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ । ਲਗਭਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ । ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 91,000 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਗਾਇਬ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।