ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ
-ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਯੂ. ਐੱਲ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ । ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਪਦਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ ਨੇ ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਏ. ਆਈ. ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 2025″ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਯੂ. ਐੱਲ. ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਤਨਮੈ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਯੂ. ਐੱਲ. ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕਾਨਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2014) ਵਿਚਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧਾਰਥਾ ਫੁਲਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ :
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਹੈਂਸ ਵੈਨਸ ਈਸ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ), ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਚਾਂਗਦੁਕ ਕੌਗ (ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ), ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਰੌਜਰ ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ ਆਇਰਲੈਂਡ), ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਆਰਡ ਗਰੂਨ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ), ਪ੍ਰੋ. ਸੰਜੀਵ ਬੇਦੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਟਰਲੂ, ਕੈਨੇਡਾ), ਪ੍ਰੋ. ਕੋਰੀ ਐਮ. ਕਾਕਸ (ਅਮਰੀਕਾ), ਪ੍ਰੋ. ਡੈਨਿਯਲ ਐਚ. ਸਟਾਈਨ (ਅਮਰੀਕਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੇਪਾਲ), ਨਤਾਸ਼ਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਟਚ ਰੋਸਾ (ਕੰਬੋਡੀਆ), ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਕੈਟਸੈਂਬੇ (ਅੰਗੋਲਾ), ਐਲੀਸ਼ਾ ਜੈਕਬ ਨਦੂਮਾਰੀ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ) ਅਤੇ ਸਾਈ ਤਾਈ ਨੀ ਆਉਂਗ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।