Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Thursday, 01 Oct 2026 | 1:44 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡੀਸਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਬੈਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ 0175-2306500 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top