ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ : ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ. ਵੀ.) ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 34 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸੋਲਰ (ਪੀ. ਵੀ.) ਪੈਨਲ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੌਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ (ਪੀ. ਵੀ.) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀ. ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।