ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਐਪ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 216 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 12.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 216 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 12.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
2,36,815 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ 40 ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 216 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ 12,43,005 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 2,36,815 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 22 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 1,34,550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜੇਤੂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, 10 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 9-9 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ 8-8, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ 6, ਅਤੇ 5-5 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ2ਬੀ (ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
