ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ
-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ
-ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਨੁਪਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕੁਸੁਮ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੋਜਾਰਥੀ ਕੁਸੁਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਟਰ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 1968 ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪਿਤੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਟਰ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 1968 ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀਓ-ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨ ਡਾ. ਅਨੁਪਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ 1956 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਸਮਝਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।