ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ `ਤੇ ਡਰੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।