Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Tuesday, 25 Aug 2026 | 4:43 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 950 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 950 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 950 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ 950 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਅਿਾਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਟਰੂ ਸਕੂਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ `ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 35 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ `ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top