Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Sunday, 16 Aug 2026 | 4:16 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ `ਲੇਡੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ` ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਈ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ `ਲੇਡੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ` ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਈ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ `ਲੇਡੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ` ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਈ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ `ਲੇਡੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ` ਯਾਨੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ `ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ `ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ `ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੱਟੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ `ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ `ਚ ਤਕੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ `ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ `ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਡਾ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ `ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਧਨ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ `ਚ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਲੇਡੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ `ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top