ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਆਰ. ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਆਰ. ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (ਪੀ. ਆਰ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੀ. ਆਰ. ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ `ਚ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ `ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ `ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਮਾਲ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ `ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ `ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ 90-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।