ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦਾ ਰੇਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਉਛਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।