ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੈਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਪਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।