Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Thursday, 27 Aug 2026 | 7:35 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.07 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਨੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ `ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top