ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਯੂਕਰੇਨ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੀਯੂਆਰ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ `ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ `ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ `ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਟ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 33000 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 42 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਮਯਾਕ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਨ ਸਟੇਟ ਗਨਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ), ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।