ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 79156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 56333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 22823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 63000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 549 ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 2740 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਉਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮੰਤਰਾਲੇ 25 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 20 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।