Breaking News ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਜ਼ਹੈਕਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੈਕਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਣਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਰੀਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ `ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ

ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਲਗਾਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਮਕੋਕਾ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 20 September, 2024, 01:06 PM

ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਲਗਾਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਮਕੋਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਤੇ ਸਿਕਿੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹਾਸਿ਼ਮ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਮਕੋਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਿ਼ਮ ਬਾਬਾ ਉਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੇਬਲਵਾਲਾ, ਸਚਿਨ ਗੋਲੂ, ਸੋਹੇਲ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਬਾ ਗੈਂਗ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ () ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।



Scroll to Top