ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੌਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
