Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Monday, 24 Aug 2026 | 12:17 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top