Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Tuesday, 25 Aug 2026 | 2:08 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਟਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਟਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਟਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ : 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਵਿਜ਼ਿਟਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਲਬੈਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਬੁਰੇ ਸਕਾਹਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top