Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Wednesday, 26 Aug 2026 | 7:44 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨਰੰਜਣ ਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top