ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ਼ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੱਲ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।