ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ
ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਊੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 45 ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।