Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Monday, 17 Aug 2026 | 12:13 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ 22 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ 22 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ 22 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top