Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Wednesday, 19 Aug 2026 | 1:16 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੇਰਰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੇਰਰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੇਰਰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਾਨ, ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਗੋਜੀ ਉਰਫ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top