Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Monday, 17 Aug 2026 | 1:16 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਭਾਜਪਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

ਭਾਜਪਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

ਭਾਜਪਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ, ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top