ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।