ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।