ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਰਾਜਪੁਰਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਗੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਖੋਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਟੈੱਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।