ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਦਿੱਲੀ,5 ਅਗਸਤ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ‘ਐਲਡਰਮੈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 10 ‘ਐਲਡਰਮੈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਐਮਸੀਡੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇ 250 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।