ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੇਰਲ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006 ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ.ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2012 ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਧਰਮ ਗੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ 2006 ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।