Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 12:38 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top