ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 30 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।