ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਮਲਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 379-ਬੀ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਸਦਾ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।