Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Monday, 17 Aug 2026 | 11:27 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ । ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ/ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ (ਮੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਆਜ, 100% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ 50% ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਦਕਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top