Breaking News ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6276 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੁਰੇ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Monday, 22 April, 2024, 02:06 PM

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।



Scroll to Top