Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Wednesday, 19 Aug 2026 | 10:55 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਮਈ, 2024: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1894 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2014 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਲ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top