- ਪਨਸਪ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਸ਼
– ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਠੋਕਿਆ ਧਰਨਾ : ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
– ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੈਡੀ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਾਂਗ ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਸਪ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪਨਸਪ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਨਸਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੈਗੂਲਰ ਦਫਤਰੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਸਪ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਨਸਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਅਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2016 ਤੋਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪਨਸਪ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸਲਿਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਨਸਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿੱਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।