ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।