ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।