Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 4:38 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਚਾ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਚਾ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਚਾ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6.6 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਹੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top