ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। 1991 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 18 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ’ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।