ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟ 2024` ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਟੀਮ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪ, ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।